• आम बजट 2021-22 डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि यह सभी नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए देश के नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है।

• यह बजट असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है जब देश कोरोना संक्रमण के दौर से निकल कर हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह सभी वर्गों खास कर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे-बड़े उद्यमियों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

• ऐसे  सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय  प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूँ और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

• आम बजट 2021-22 में हेल्थ एंड वेलबिइंग (Health & wellbeing), वित्तीय पूंजी (Financial capital), समावेशी विकास (Inclusive growth), मानव पूंजी (Human capital), इनोवेशन एंड आरएंडडी (Innovation & R&D) और मिनिमम इंटरवेंशन्स (Minimum interventions) पर विशेष ध्यान दिया गया है जो संपूर्ण भारत के सर्वांगीण विकास पर आधारित है।

• आम बजट 2021-22 में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव लाया गया है। MSMEs सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है और शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है जो देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।

• माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया है। पिछली बार के 92 हजार करोड़ रुपये के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य का बजट 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपए किया गया है। 64,180 करोड़ रुपये ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में भारत के स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। मैं जन-जन की स्वास्थ्य की कामना के प्रति समर्पित इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

• आम बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ खर्च किए जाने का प्रावधान यह दिखाता है कि मोदी सरकार कोविड को भारत से जड़ से ख़त्म करने के लिए कितना गंभीर और संवेदनशील है।

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के कल्याण एवं उनकी आय को दुगुना करने के लिए कटिबद्ध है। फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर इसे उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया गया है। साथ ही मोदी सरकार ने कांग्रेस की यूपीए सरकार से करीब तीन गुना अधिक राशि देश के किसानों के खाते में अब तक पहुंचा दी है।

• आजादी की 75वीं सालगिरह पर 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के हमारे सीनियर सिटीजंस को IT रिटर्न से राहत देना और पेंशन से आय पर इनकम टैक्स से छूट एक स्वागत योग्य कदम है।

• सब के लिए घर हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाना लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा।

• 1938 से चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव एक सकारात्मक कदम है। इसकी चर्चा बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन यह परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। साथ ही, सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूती प्रदान करेगा।

• अब तक केंद्रीय करों में राज्यों को केवल 30 से 35% हिस्सा ही मिल पाता था लेकिन 15वें वित्त आयोग की सि‍फारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 41 फीसदी हिस्सा मिल सकेगा। इससे राज्यों को विकास कार्यों को गति प्रदान करने में और सहूलियत मिलेगी।

• पिछले बजट में कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे जबकि इस वर्ष 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जाने का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 34 फीसदी अधिक है।

• मोदी सरकार जन-जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगेल पांच वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन शुरू किया जाना एक अच्छा कदम है।

• शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों और हाईयर एजुकेशन काउंसिल (HECI) का गठन तथा 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा को मजबूत करेगा। रिसर्च के लिए भी 50,000 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रुपये की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रयास भी काफी उत्तम है। शिक्षा की दृष्टि से यह काफी सराहनीय कदम है।

• उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाने का एलान और वर्किंग वुमन के लिए सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। महिला टी-वर्कर्स एवं उनके बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान महिला टी-वर्कर्स को सशक्त बनाएगा।

• असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने कई योजनायें शुरू की हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में ‘एक देश-एक राशन योजना’ से उन्हें दो वक्त की रोटी की चिंता से मुक्ति मिलेगी। इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा।

• MSMEs के लिए 15,700 करोड़ रुपये का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को और मजबूत करेगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा बदल कर इसके लिए पूंजीगत आधार को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किये जाने का प्रावधान MSMEs के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

• हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए जबकि सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई मजबूती प्रदान करेंगे। लगभग तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए जाने का प्रावधान किया गया है।

• ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास’ के मंत्र से प्रेरित केंद्रीय बजट 2021-22 गरीबों, किसानों, एमएसएमई को मजबूती देने वाला, राजकोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला और देश की आर्थिक गति को और तेज करने वाला बजट है।

• मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा।

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