भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आरबीआई द्वारा आज की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप उठाये गए कदम हैं जो व्यापार और देश की आम जनता के अनुकूल है। RBI ने विगत 27 मार्च को भी इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाए थे। महामारी के दौरान और उसके बाद अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों में मदद करने के लिए ये कदम मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

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माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम NBFCs को राहत पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपये, किसानों की मदद के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपये, SIDBI को स्टार्ट–अप और SMEs को ऋण देने के लिए 15,000 करोड़ रुपये और ‘सबके लिए घर‘ योजना के लिए NHB को 10,000 करोड़ रुपये की शुरूआती मदद अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार COVID-19 से उत्पन्न इस विषम परिस्थिति के दौरान अर्थव्यवस्था को इस संकट में निपटने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। क्रेडिट प्रवाह में सुधार और अर्थव्यवस्था में तरलता प्रदान करने के आरबीआई के आज की घोषणाओं से भारतीय लोगों की आजीविका की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

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भाजपा अध्यक्ष ने आरबीआई द्वारा रिवर्स रीपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती को भी एक सराहनीय प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध रहेगी और वे अधिक कर्ज दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कंपनियों में जब पैसे जाएंगे तो उनका विस्तार होगा और इस तरह अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे।

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श्री नड्डा ने कहा कि माइक्रो फाइनैंस इंस्टिट्यूशंस को टीएलटीआरओ के माध्यम से दिए गए 50 हजार करोड़ रुपये की सहायता का सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्योगों और कारोबारियों को मिलेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल सकेगी। साथ ही नाबार्ड और सिडबी को भी दी गई सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों को बढ़ावा देगी और किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार संकट की इस घड़ी में देश के गाँव, गरीब, किसान, महिलाओं और उद्योगों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में समय से पहले ही कई राहत क़दमों को उठाया गया है।

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(महेंद्र पांडेय)

कार्यालय सचिव