केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिसको राजनीतिक कार्य के बारे में रुचि हो, उसे ही समझ आता है कि किसी व्यक्ति के आने से या किसी व्यक्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है।

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आज भारत के मंत्रिमंडल में 35 प्रतिशत मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं. नए मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए संगठन के साथ घंटों चर्चा की, तब ये भारत का गुलदस्ता तैयार हुआ है.

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नए मंत्रिमंडल में 12 एससी समुदाय से, 8 एसटी समुदाय से, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से और 11 महिलाएं शामिल हुए हैं. क्या पहले, कांग्रेस की सरकार  में समाज का ऐसा प्रतिनिधित्व कभी हुआ था ? इसकी वजह  उनकी मानसिकता थी जो ये सोचते थे कि देश चलाना सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से ही संभव है.

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किसानों की समस्या के निराकरण के लिए वाकई किसी नेता ने अपनी प्रतिबद्धता साबित की है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं.  कांग्रेस का चुनाव के वक्त एक झुनझुना होता था कि किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे लेकिन इस पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई.

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अब तक 1 लाख 40 हजार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में हस्तांतरित किये हैं.

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दो दिन पूर्व ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की नौवीं किश्त जारी की। इसके माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पहले किसने मना किया था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए?

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 जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया। राज्य सभा में यह बिल आने पर पहले इसे सेलेक्ट कमेटी भेजा गया. वहां से लौटने के बाद कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया था, लेकिन जब सदन में हम सामर्थ्यवान बने तो फिर इस बिल को संवैधानिक दर्जा मिला.

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केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिल सके इसमें कौन रुकावट ला रहा था?  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है। पहले की सरकारों को इसका खयाल क्यों नहीं आया? नीट में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है।

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उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर गाँव की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है

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ओलंपिक खेल में आज भारत की तस्वीर बदली है। इसके लिए 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम शुरू कर दिया था, टोक्यो में इसका नतीजा देखने को मिला है। आज पूरा देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा है।

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सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यही हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एकाग्रचित तरीके से सभी कोई इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि कौन सी पिछड़ी जाति छूट गई है, कौन सी पिछड़ी जाति को जोड़ना है, कौन सा प्रदेश कमजोर रह गया जिसको हमें जोड़ना है.

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान में ओबीसी समुदाय से आने वाले 27 नए केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी समाज से 27 मंत्रियों का मंत्रीमंडल में शामिल होना तथा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा ओबीसी समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है।

इस कार्यक्रम में भाजपा महासचिव एवं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय, मोर्चा प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद श्री अरुण सिंह,  ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, ओबीसी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री एस पी सिंह वघेल, ओबीसी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष श्री दारा सिंह चौहान, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बी एल वर्मा, ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष व सांसद श्री नायाब सिंह सैनी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री हंसराज अहीर, सांसद व ओबीसी मोर्चा महामंत्री श्री संगम लाल गुप्ता, तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री यशपाल स्वर्णा और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता भी उपस्थित रहे।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिसको राजनीतिक कार्य के बारे में रुचि हो, उसे ही समझ आता है कि किसी व्यक्ति के आने से या किसी व्यक्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है। आज भारत के मंत्रिमंडल में 35 प्रतिशत मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं. नए मंत्रिमंडल में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए संगठन के साथ घंटों चर्चा की, तब ये भारत का गुलदस्ता तैयार हुआ है.

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नए मंत्रिमंडल में 12 एससी समुदाय से, 8 एसटी समुदाय से, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से और 11 महिलाएं शामिल हुए हैं. क्या पहले, कांग्रेस की सरकार  में समाज का ऐसा प्रतिनिधित्व कभी हुआ था ? इसकी वजह  उनकी मानसिकता थी जो ये सोचते थे कि देश चलाना सिर्फ और सिर्फ एक परिवार से ही संभव है.

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों ने खुद को किसान नेता के रूप में उभारा, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने खुद को दलित नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं किया। किसी ने खुद को युवा नेता बनने की कोशिश की, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की समस्या के निराकरण के लिए वाकई किसी नेता ने अपनी प्रतिबद्धता साबित की है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं.  कांग्रेस का चुनाव के वक्त एक झुनझुना होता था कि किसानों का कर्ज मुफ्त कर देंगे लेकिन इस पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई. लेकिन आज 1 लाख 40 हजार करोड़ रूपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में हस्तांतरित किये हैं और दो दिन पूर्व ही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की नौवीं किश्त जारी की। इसके माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी के हित में कार्य किए हैं।

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पहले किसने मना किया था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया। जबओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब लोकसभा में कांग्रेस ने विरोध किया। राज्य सभा में यह बिल आने पर पहले इसे सेलेक्ट कमेटी भेजा गया. वहां से लौटने के बाद कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया था, लेकिन जब सदन में हम सामर्थ्यवान बने तो फिर इस बिल को संवैधानिक दर्जा मिला. केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को 27 प्रतिशत का आरक्षण मिल सके इसमें कौन रुकावट ला रहा था?  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है। पहले की सरकारों को इसका खयाल क्यों नहीं आया? नीट में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ इज्जत घर बनाकर गाँव की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है

माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओलंपिक खेल का जिक्र करते हुए कहा कि ओलंपिक खेल में आज भारत की तस्वीर बदली है। इसके लिए 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम शुरू कर दिया था, टोक्यो में इसका नतीजा देखने को मिला है। आज पूरा देख हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एकाग्रचित तरीके से सभी जातियां निकालिए। कौन सी पिछड़ी जाति छूट गई है, कौन सी पिछड़ी जाति को जोड़ना है, कौन सा प्रदेश कमजोर रह गया जिसको हमें जोड़ना है