जब सभी राजनीतिक दलों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया तब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने ‘सेवा ही संगठन‘ का संकल्प लेते हुए जन–सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की।

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राजस्थान की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर एक अकर्मण्य सरकार साबित हुई है। यह एक ऐसी सरकार है जिसने लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय जनता के साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीति चमकाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है।

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राजस्थान में एक वर्ष में अपराध के 3.83 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में 80% अधिक है। इसी तरह राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में महिला उत्पीड़न के मामले में 122%, दलित उत्पीड़न के मामलों में 92% और आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में 101% की वृद्धि हुई है।

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राज्य में बलात्कार, डकैती और लूटपाट की घटनाओं पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह सरासर गहलोत सरकार की अकर्मण्यता और सरकारी ढाँचे के चरमराने का परिचायक है। इस सरकार ने सिवाय अपनों को बचाने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के, कुछ भी नहीं किया।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि बिजली बिल नहीं बढ़ने दिया जाएगा लेकिन सरकार बनने के बाद बिजली बिल और बढ़ा दिया गया। गहलोत सरकार वादाखिलाफी के लिए ही जानी जाती है।

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पिछले एक–डेढ़ महीने में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रजातंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वह शर्मसार करने वाला है। आपस की लड़ाई में एक–दूसरे पर जिस तरीके से असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह निंदनीय है।

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एक मुख्यमंत्री 18 महीनों तक अपने उप–मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है, उसे निकम्मा कहता है और यह भी आरोप लगाता है कि उसका कोई योगदान नहीं है। अब एक समझौता हुआ है लेकिन इसका आधार क्या है और कितने दिनों तक यह जारी रहेगा, पता नहीं।

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हम सबने देखा कि लोगों की भलाई के बजाय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक किस तरह होटलों में शोले और मुगले आजम  देख रहे थे, इटैलियन डिश का आनंद ले रहे थे।

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जब राजस्थान की जनता कोरोना से जूझ रही थी, तब गहलोत सरकार आपसी लड़ाई में लिप्त थी जबकि भारतीय जनता पार्टी के जन–प्रतिनिधि से लेकर एक–एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए थे।

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अपना घर संभले ना और मिथ्या दोष भाजपा पर लगाएं, ये कौन सी राजनीति है? पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेसी सरकार के इस कुचक्र को जनता के बीच ले जाएँ और कांग्रेस की निम्न स्तरीय राजनीति का पर्दाफ़ाश करें।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए जिस तरह समय पर साहसिक कदम उठाये और 130 करोड़   जनता को एकजुट किया, वह अद्भुत है। इसके लिए पूरी दुनिया में उनकी सराहना की गई।

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एक ओर गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया तो वहीं दूसरी ओर 20 लाख करोड़  रुपये के पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई जिसने देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया।

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देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के दो वक्त के भोजन हेतु मार्च से नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई लेकिन राजस्थान सरकार ने  इसमें भी लापरवाही बरती।

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1968 के बाद पहली बार शिक्षा नीति में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। 1986 में नई शिक्षा नीति बनी जरूर थी लेकिन इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। 2020 की शिक्षा नीति कई मायनों में आजाद भारत की आजाद शिक्षा नीति है जिसमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज रविवार को राजस्थान प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और राज्य की गहलोत सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करते हुए पार्टी पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में राजस्थान से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया, विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चन्द कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, पार्टी उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के भाजपा प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना, केंद्रीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्री वी। सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी सहित कई पार्टी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े थे।

श्री नड्डा ने कहा कि राजस्थान शक्ति, भक्ति और त्याग की भूमि रही है। यह महान वीरांगनाओं की भूमि है। काफी गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है राजस्थान है। हमें इसके गौरव को प्रतिस्थापित करने के लिए निरंतर कार्य करते रहना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण में लॉकडाउन में पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता समाज सेवा में जुटे रहे और लोगों को काफी राहत पहुंचाई।  मैं राजस्थान इकाई को इस अभूतपूर्व कार्य के लिए बधाई देता हूँ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य में दो करोड़ से अधिक फ़ूड पैकेट्स बांटे और लाखों की संख्या में राशन किट्स का वितरण किया। पार्टी ने महिला मोर्चा को एक्टिवेट किया और लाखों की संख्या में जरूरतमंदों को फेस कवर पहुंचाया गया। पार्टी ने हेल्थ वालंटियर्स भी खड़े किये जिन्होंने बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचाने का काम किया। जब सभी राजनीतिक दलों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया तब भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने ‘सेवा ही संगठन‘ का संकल्प लेते हुए जन–सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। इससे भाजपा का एक सामाजिक पक्ष उजागर हुआ। हमने पीएम केयर्स, फीड द नीडी कार्यक्रम, आरोग्य सेतु, राशन वितरण, फेस कवर और सेनिटाईजर के माध्यम से लोगों को हर मुमकिन राहत पहुंचाई।

कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर एक अकर्मण्य सरकार साबित हुई है। यह एक ऐसी सरकार है जिसने लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय जनता के साथ विश्वासघात किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीति चमकाने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस सरकार ने सिवाय अपनों को बचाने और नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के कुछ भी नहीं किया। राजस्थान विगत कुछ समय में अपराध के 3.83 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं जो पिछले साल की तुलना में 80% अधिक है। इसी तरह राजस्थान में पिछले वर्ष की तुलना में महिला उत्पीड़न के मामले में 122%, दलित उत्पीड़न के मामलों में 92% और आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में 101% की वृद्धि हुई है। राज्य में बलात्कार, डकैती और लूटपाट की घटनाओं पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। यह सरासर गहलोत सरकार की अकर्मण्यता और सरकारी ढाँचे के चरमराने का परिचायक है।

गहलोत सरकार पर हमला जारी रखते हुए श्री नड्डा ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि बिजली बिल नहीं बढ़ने दिया जाएगा लेकिन सरकार बनने के बाद बिजली बिल और बढ़ा दिया गया। गहलोत सरकार वादाखिलाफी के लिए ही जानी जाती है। पिछले एक–डेढ़ महीने में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रजातंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वह शर्मसार करने वाला है। आपस की लड़ाई में एक–दूसरे पर जिस तरीके से असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह निंदनीय है। एक मुख्यमंत्री 18 महीनों तक अपने उप–मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है, उसे निकम्मा कहता है और यह भी आरोप लगाता है कि उसका कोई योगदान नहीं है। आपस की इस लड़ाई ने राजस्थान की जनता को और मुसीबत में डाल दिया है। हम सबने देखा कि लोगों की भलाई के बजाय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक किस तरह होटलों में शोले और मुगले आजम देख रहे थे, इटैलियन डिश का आनंद ले रहे थे। जब राजस्थान की जनता कोविड से जूझ रही थी, तब कांग्रेस की गहलोत सरकार आपसी लड़ाई में लिप्त थी जबकि भारतीय जनता पार्टी के जन–प्रतिनिधि से लेकर एक–एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए थे। हाल-फिलहाल राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के बीच समझौता हुआ है लेकिन इस समझौते का क्या आधार है, यह समझ के बाहर है। यह समझौता कितने दिनों तक जारी रहेगा, यह भी नहीं मालूम। इस दौरान भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कुत्सित प्रयास किया। अपना घर संभले ना और मिथ्या दोष भाजपा पर लगाएं, ये कौन सी राजनीति है? पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेसी सरकार के इस कुचक्र को जनता के बीच ले जाएँ और उनकी निम्न स्तरीय राजनीति का पर्दाफ़ाश करें। गहलोत सरकार में तो पीपीई किट और अन्य उपकरणों की खरीद तक में घोटाले हुए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए जिस तरह से समय पर साहसिक कदम उठाये और 130 करोड़ जनता को एकजुट किया, वह अद्भुत है। इसके लिए पूरी दुनिया में उनकी सराहना की गई। एक ओर गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया तो वहीं दूसरी ओर 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई जिसने देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के दो वक्त के भोजन हेतु मार्च से नवंबर तक के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें भी लापरवाही बरती।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र दिया। एक लाख करोड़ रुपये से कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने का कार्य शुरू किया गया तो एमएसएमई के कायाकल्प के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था की गई जिसमें से लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की राशि जारी भी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की दो किस्तें जारी की गई और लगभग ढाई करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्य दिया गया।

नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की चर्चा करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 1968 के बाद पहली बार शिक्षा नीति में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। 1986 में नई शिक्षा नीति बनी जरूर थी लेकिन इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। 2020 की शिक्षा नीति कई मायनों में आजाद भारत की आजाद शिक्षा नीति है जिसमें स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति से गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सर्व सुलभ होगी और छात्रों के आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी।

श्री नड्डा ने कहा कि चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, उजाला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जन-धन हो, किसान सम्मान निधि हो या अन्य योजनायें, मोदी सरकार की सभी योजनाओं के केंद्र में देश के गाँव, गरीब और किसान ही हैं। हमें संगठन को मजबूती देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने ले जाना है और गहलोत सरकार की अकर्मण्यता को उजागर करना है।