किसी भी सरकार का मूल्यांकन तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए – पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी मापदंडों पर खड़ी उतरी है

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कई बीमारियों में दवा का असर वर्षों बाद पता चलता है, इसी तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे निर्णयों और हमारी नीतियों का असर दूरगामी होगा और ये निश्चित रूप से देश एवं जनता के लिए सुखद होंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण से मुक्त सरकार दी है

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महाराष्ट्र की देवेन्द्र फड़णवीस सरकार ने न केवल राज्य की छवि को बदला है बल्कि वे महाराष्ट्र की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति की नई आशा भी बने हैं

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कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र ने पांच साल पहले की स्थिति की तुलना में काफी अच्छी प्रगति की है और यदि राज्य की जनता उन्हें एक मौक़ा और देती है तो महाराष्ट्र निस्संदेह देश के सर्वोत्तम राज्यों में से एक होगा

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राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग यदि कांग्रेस-एनसीपी की सरकारों और भाजपा-शिव सेना सरकार की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि देवेन्द्र फड़णवीस सरकार के पांच साल कांग्रेस-एनसीपी के 50 सालों के शासन पर कहीं भारी हैं

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मोदी सरकार ने शासन पद्धति में लोक सहभागिता, लोक स्वामित्व और लोगों द्वारा क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी है। उन्होंने जन-भागीदारी को सच्चे अर्थों में शासन का अंग बनाया है। इससे न केवल योजनायें सफल हुई हैं, बल्कि सही तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच भी सुनिश्चित हुई है

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जन-संवाद में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश की है। उन्होंने 500 घंटे से ज्यादा ‘मन की बात’ की है जो देश के उन करोड़ों लोगों के मन की आवाज है जिन्होंने अपनी बात उन तक पहुंचाई है

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जन-कल्याण के लिए जरूरी योजनाओं का निर्माण, तकनीक के कुशल उपयोग और ‘प्रगति’ की मॉनिटरिंग के कारण आज देश की तस्वीर बदल रही है चाहे वह बुनियादी सुविधाओं की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर देश की सुरक्षा की बात

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विगत साढ़े पांच साल में हर वो क़ानून बनाए हैं जो देश और समाज के कल्याण के लिए हैं चाहे वह धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक हो, बैंकरप्सी कोड की बात हो या फिर आधार को सब्सिडी से लिंक करने की बात

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यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि सांसदों की सेलरी सांसद नहीं बल्कि एक समिति तय करेगी जबकि अभी तक सांसद संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अपना वेतन और भत्ता स्वयं तय करते आये हैं। यह वास्तव में सुशासन के पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत है

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प्रधानमंत्री खुद ‘प्रगति’ की समीक्षा करते हैं जिसके प्रोजेक्ट्स आज कहीं अधिक तेजी से पूरे हो रहे हैं वरना कांग्रेस की नीयत तो अब तक योजनाओं को अटकाने, लटकाने और भटकाने की ही थी

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कांग्रेस धारा 370 को हटाने पर देश के ही खिलाफ बयान देती है जिसका उपयोग आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान यूएन में भारत के खिलाफ अपनी दलील में करता है, इसका करारा जवाब 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र की जनता देगी

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धारा 370 के हटने से सबसे ज्यादा खुश जम्मू-कश्मीर की जनता है क्योंकि धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार चरम पर था और अलगाववाद एवं आतंकवाद के चलते राज्य का विकास ठप्प पड़ गया था

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यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और केन्द्रीय गृह मंत्री एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति का ही परिणाम था कि आजादी के 70 सालों बाद देश में ‘एक विधान, एक प्रधान और एक निशान’ का सपना पूरा हुआ

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भारतीय जनता पार्टी में नेता अपनी निष्ठा, देश के लिए काम करने की लगन, परिश्रम, मेधा और परफॉरमेंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि यहाँ एक बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और एक गरीब का बेटा व पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री

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लाल बत्ती की संस्कृति को ख़त्म कर मोदी सरकार ने आम और ख़ास के बीच का फर्क मिटा दिया है। आज हमारी सरकारें और उसके मंत्रीगण समय-समय पर जनता के सामने अपने कार्यों का हिसाब देते हैं। इस तरह की संस्कृति की किसी ने आज से पहले कल्पना भी नहीं की थी

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भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज परेल (महाराष्ट्र) के यशवंत भवन में आयोजित बुद्धिजीवी वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और विकास से लेकर देश की सुरक्षा तक के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कांग्रेस-एनसीपी पर जमकर हमला किया।

श्री नड्डा ने कहा कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन तीन बिंदुओं के आधार पर किया जाना चाहिए – पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी का सिद्धांत और सत्ता में आने पर सरकार की कार्यपद्धति और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सभी मापदंडों पर खड़ी उतरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग है क्योंकि आज देश में मौजूद लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में से केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता अपनी निष्ठा, देश के लिए काम करने की लगन, परिश्रम, मेधा और परफॉरमेंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि यहाँ एक बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और एक गरीब का बेटा व पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त निर्णायक सरकार दी है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने शासन पद्धति में लोक सहभागिता, लोक स्वामित्व और लोगों द्वारा क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी है। उन्होंने जन-भागीदारी को सच्चे अर्थों में शासन का अंग बनाया है। उन्होंने ग्रामीण महिला समूहों द्वारा सिंचाई प्रबंधन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज जन-भागीदारी को शासन का अनिवार्य अंग बनाया गया है और शासन की भी जबावदेही तय की गई है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, स्वयं सहायता समूह, आदर्श ग्राम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि जन-भागीदारी ने न केवल योजनाओं को सफल बनाया है, बल्कि सही तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसकी पहुँच को भी सुनिश्चित किया है।

श्री नड्डा ने कहा कि जन-संवाद में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे विश्व में एक मिसाल पेश की है। उन्होंने 500 घंटे से ज्यादा ‘मन की बात’ की है जो देश के करोड़ों लोगों के मन की आवाज है जिसे लोगों ने अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। बच्चों की परीक्षा से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक, सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य तक और देश की सुरक्षा से लेकर जवानों के कल्याण तक, हर छोटे-बड़े विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने ने केवल जनता से बात की है, बल्कि उनकी समस्याओं को समझते हुए इसके निदान के भी ठोस उपाय किये हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विगत साढ़े पांच साल में हर वो क़ानून बनाए हैं जो देश और समाज के कल्याण के लिए हैं। चाहे हम धारा 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, बैंकरप्सी कोड की बात करें, आधार को सब्सिडी से लिंक करने की बात करें या फिर डिजिटल इंडिया की बात करें – हर निर्णय के पीछे एक दूरदर्शिता है और जनता का कल्याण है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि सांसदों की सेलरी सांसद नहीं बल्कि एक समिति तय करेगी जबकि अभी तक सांसद संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक अपना वेतन और भत्ता स्वयं तय करते आये हैं। यह वास्तव में सुशासन के पारदर्शिता के नए अध्याय की शुरुआत है। लाल बत्ती की संस्कृति को ख़त्म कर मोदी सरकार ने आम और ख़ास के बीच का फर्क मिटा दिया है। मंत्रियों के लिए भी कार्यों के निष्पादन की जवाबदेही तय की गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकारें, सब के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण समय-समय पर जनता के सामने अपने-अपने कार्यों का हिसाब देते हैं। इस तरह की संस्कृति की किसी ने आज से पहले कल्पना भी नहीं की थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री खुद ‘प्रगति’ की समीक्षा करते हैं जिसके प्रोजेक्ट्स आज कहीं अधिक तेजी से पूरे हो रहे हैं वरना कांग्रेस की नीयत तो अब तक योजनाओं को अटकाने, लटकाने और भटकाने की ही थी।

श्री नड्डा ने कहा कि आज किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुँच रहा है, एलपीजी की सब्सिडी बैंक एकाउंट में पहुँच रही है। आयुष्मान भारत से देश के 50 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक एक ही वर्ष में आयुष्मान भारत के लगभग 46 लाख मामलों को निष्पादित किया गया है और 7,500 करोड़ रुपये का क्लेम दिया जा चुका है। GeM के जरिये कारोबार को एक नया आयाम मिला है। ड्रोन के जरिये योजनाओं की मॉनिटरिंग हो रही है। नीम कोटेड यूरिया से कालाबाजारी रुकी है और स्वायल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। जन-कल्याण के लिए जरूरी योजनाओं का निर्माण, तकनीक के कुशल उपयोग और ‘प्रगति’ की मॉनिटरिंग के कारण आज देश की तस्वीर बदल रही है चाहे वह बुनियादी सुविधाओं की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर देश की सुरक्षा की बात।

धारा 370 के उन्मूलन पर बोलते हुए कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस धारा 370 को हटाने पर देश के ही खिलाफ बयान देती है जिसका उपयोग आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान यूएन में भारत के खिलाफ अपनी दलील में करता है, इसका करारा जवाब 21 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र की जनता देगी। उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने से सबसे ज्यादा खुश जम्मू-कश्मीर की जनता है क्योंकि धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार चरम पर था और अलगाववाद एवं आतंकवाद के चलते राज्य का विकास ठप्प पड़ गया था। यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृढ़ इच्छाशक्ति और केन्द्रीय गृह मंत्री एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति का ही परिणाम था कि आजादी के 70 सालों बाद देश में ‘एक विधान, एक प्रधान और एक निशान’ का सपना पूरा हुआ। अब जम्मू-कश्मीर के आदिवासी, दलित एवं अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ न्याय होगा और देश के सभी कानून वहां लागू होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि महाराष्ट्र की देवेन्द्र फड़णवीस सरकार ने न केवल राज्य की छवि को बदला है बल्कि वे महाराष्ट्र की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति की नई आशा भी बने हैं। श्री देवेन्द्र फड़णवीस जी ने महाराष्ट्र को करप्शन फ्री प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने की दिशा में कई इनिशिएटिव उठाये हैं और उसके परिणाम भी धरातल पर दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने राज्य में स्थिर सरकार दी है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी क्षेत्र में महाराष्ट्र ने पांच साल पहले की स्थिति की तुलना में काफी अच्छी प्रगति की है और यदि राज्य की जनता उन्हें एक मौक़ा और देती है तो महाराष्ट्र निस्संदेह देश के सर्वोत्तम राज्यों में से एक होगा।

बुद्धिजीयों को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी ओपिनियन मेकर्स हैं और आपकी राय का असर दूर तक होता है। आप यदि कांग्रेस-एनसीपी की सरकारों और भाजपा-शिव सेना सरकार की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि देवेन्द्र फड़णवीस सरकार के पांच साल कांग्रेस-एनसीपी के 50 सालों के शासन पर कहीं भारी हैं। उन्होंने कहा कि कई बीमारियों में दवा का असर वर्षों बाद पता चलता है, इसी तरह हमारे निर्णयों और हमारी नीतियों का असर दूरगामी होगा और ये निश्चित रूप से देश एवं जनता के लिए सुखद होंगे। इसलिए आप 21 अक्टूबर 2019 को ऐतिहासिक जनादेश के साथ महाराष्ट्र में श्री देवेन्द्र फड़णवीस के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी – शिव सेना सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें।