प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वे देश के सुंदर भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं और ये फैसले पिछले 50 वर्षों में हुए फैसलों से कहीं बेहतर हैं जो देश के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे

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आमतौर पर सरकारें 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया करती हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अपने पहले 50 दिन के कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर एक अलग मिसाल पेश किया है क्योंकि यह हमारी कार्यसंस्कृति रही है

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मोदी सरकार 2.0 ने अपने पहले 50 दिनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के तहत देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए और गांव, गरीब और किसान से लेकर उद्यमियों और श्रम सुधारों की दिशा में जबरदस्त काम किया है

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मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का जो निर्णय लिया है, वह भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे

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जल से लेकर चंद्र तक किए गए फैसले और देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित और वंचित तबकों को मुख्यधारा में शामिल करते हुए देश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस के लिए मोदी सरकार समर्पित रही है। 50 दिन की अवधि बहुत छोटी होती है लेकिन इससे हमारे मोमेंटम का अंदाज लगाया जा सकता है

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मोदी सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति के एक नए युग की आधारशिला रखी है जो आने वाले वर्षों-वर्षों तक देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता रहेगा

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जब 2022 में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मना रहा होगा, तब तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा जो टॉयलेट, शुद्ध पेय जल, गैस कनेक्शन और बिजली से युक्त होगा। यह गाँवों के विकास के लिए उठाये गए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम हैं जिसके बारे में आज तक इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में किसी ने सोचा तक नहीं था

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देश के हर घर में ‘नल से जल’ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘जल जीवन मिशन’ पर काम शरू किया है जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1.25 लाख किमी सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है

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भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है। ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है

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लोक सभा और राज्य सभा की प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ावा हो रहा है। 17वीं लोकसभा के मौजूदा सत्र के दौरान पिछले 20 साल में सबसे अधिक कामकाज हुआ है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो रहा है

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छोटे दुकानदार, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा, उन्हें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है।

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भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर फोकस किया है। सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाने का फैसला किया हैं ताकि लालफीताशाही खत्म हो

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केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम शुरू किया है जिसका खाका तैयार कर लिया गया है

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जम्मू-कश्मीर पर भी मोदी सरकार 2.0 का खास फोकस रहा। टेरर फंडिंग की शिकायतों को केंद्र ने गंभीरता से लिया जिसका नतीजा रहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक के चेयरमैन को हटाने के साथ स्थानीय नेताओं की सिफारिशों पर हुई सौ से ज्यादा भर्तियों की फाइल भी खुल गई

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भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 2.0 की 50 दिन की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार 2.0 ने अपने पहले 50 दिनों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के तहत देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र के विकास के लिए और गांव, गरीब और किसान से लेकर उद्यमियों और श्रम सुधारों की दिशा में जबरदस्त काम किया है। 30 मई को शपथ लेने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल दिन-रात एक कर के पूरी क्षमता के साथ काम में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 50 दिनों की अल्पावधि में ही जो फैसले लिए हैं, वे अभूतपूर्व हैं और पिछली सरकारों से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सरकारें 100 दिन पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया करती हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अपने पहले 50 दिन के कामकाज का लेखा-जोखा पेश कर एक अलग मिसाल पेश किया है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य रोजगार और अवसरों से युक्त भारतवर्ष का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों में आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का जो निर्णय लिया है, वह भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जल से लेकर चंद्र तक किए गए फैसले और देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित और वंचित तबकों को मुख्यधारा में शामिल करते हुए देश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस के लिए मोदी सरकार समर्पित रही है। उन्होंने विगत 50 दिनों में मोदी सरकार की उपलब्धियों और लिए गए निर्णयों का विस्तार से उल्लेख किया और बताया कि वे किस तरह से देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले पचास दिनों में जो फैसले लिए हैं, वे देश के सुंदर भविष्य के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं और ये फैसले पिछले 50 वर्षों में हुए फैसलों से कहीं बेहतर हैं जो देश के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार देश को यह अहसास दिलाया है कि एक काम करने वाली सरकार किस तरह समर्पित होती है। मोदी सरकार ने जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और वोटबैंक की राजनीति की जगह पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की राजनीति के एक नए युग की आधारशिला रखी है जो आने वाले वर्षों-वर्षों तक देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता रहेगा।

श्री नड्डा ने कहा कि जब 2022 में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ मना रहा होगा, तब तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा जो टॉयलेट, शुद्ध पेय जल, गैस कनेक्शन और बिजली से युक्त होगा। यह गाँवों के विकास के लिए उठाये गए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम हैं जिसके बारे में आज तक इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य में किसी ने सोचा तक नहीं था। देश के हर घर में ‘नल से जल’ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘जल जीवन मिशन’ पर काम शरू किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1.25 लाख किमी सड़कें बनाने का निश्चय किया गया है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि छोटे दुकानदार, जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा, उन्हें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से जोड़ा जाएगा। इस फैसले से करीब 3 करोड़ छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने वाला है। वहीं बड़े कारोबारियों को भी सहूलियत देने के लिए निर्णय लिए गए हैं। अब चार सौ करोड़ सालाना टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स लगेगा जबकि पहले यह दर केवल 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर लगती थी। बैंकिंग सेक्टर की दशा सुधारने के लिए भी 70 हजार करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लिया गया है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर फोकस किया है। सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाने का फैसला किया हैं ताकि लालफीताशाही खत्म हो। न्यूनतम वेतन से संबंधित प्रावधान को भी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है, इससे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अब छोटे कारखानों में काम करने वालों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा जिससे उनके अधिकारों पर आंच नहीं आएगी। इतना ही नहीं, हर साल श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच भी जरूरी की गई है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम शुरू किया है जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है और साथ ही 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPO) का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है।

श्री नड्डा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर भी मोदी सरकार 2.0 का खास फोकस रहा। टेरर फंडिंग की शिकायतों को केंद्र ने गंभीरता से लिया जिसका नतीजा रहा कि जम्मू-कश्मीर बैंक के चेयरमैन को हटाने के साथ स्थानीय नेताओं की सिफारिशों पर हुई सौ से ज्यादा भर्तियों की फाइल भी खुल गई। इतना ही नहीं, पहले संसद सत्र में ही जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया जिससे जम्मू-कश्मीर के आम लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण को विस्तार दिया गया है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने जा रही है जो एक प्रशंसनीय कदम है। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। मोदी सरकार सरकार ‘स्टडी इन इंडिया’ योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। इससे हमारे युवा विश्वस्तरीय स्पर्द्धा के लिए तैयार हो सकेंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे कई अधिकारियों को समय से पहले रिटायर किया है। ये मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि लोक सभा और राज्य सभा की प्रोडक्टिविटी में काफी बढ़ावा हो रहा है। 17वीं लोकसभा के मौजूदा सत्र के दौरान पिछले 20 साल में सबसे अधिक कामकाज हुआ है। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 50 दिन की अवधि बहुत छोटी होती है लेकिन इससे हमारे मोमेंटम का अंदाज लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे भी देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों के कल्याण एवं देश के विकास एवं सुरक्षा के लिए काम करती रहेगी।